अनधिकृत व बेकायदेशीर वैद्यकीय व्यवसाय करणार्‍यांवर कारवाई करा
जिल्हाधिकार्‍यांचे निर्देश *बोगस डॉटर शोध मोहीम समितीची सभा
नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळणार्‍या बोगस डॉटरांचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी प्रशासन कटिबद्ध असून, नागरिकांनी देखील अशा अनधिकृत व्यतींकडून उपचार घेणे टाळावे. संशयास्पद व्यतींची माहिती तात्काळ प्रशासनाला द्यावी, अनधिकृतपणे व बेकायदेशीररित्या वैद्यकीय व्यवसाय करणार्‍या बोगस डॉटरांवर तातडीने कायदेशीर कारवाईसाठी मोहीम राबवावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी वान्मथी सी. यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हास्तरीय समितीची सभा आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी त्यांनी सूचना केल्या. या सभेला जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. राजसिंग पवार, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. स्वप्नील बेले आणि इतर संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल, महाराष्ट्र कौन्सिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, महाराष्ट्र स्टेट डेंटल कौन्सिल किंवा महाराष्ट्र होमिओपॅथी कौन्सिल या वैधानिक परिषदांकडे अधिकृत नोंदणी नसलेली कोणतीही व्यती महाराष्ट्रात वैद्यकीय व्यवसाय करू शकत नाही. त्यामुळे सर्व अधिकृत वैद्यकीय व्यावसायिकांनी आपल्या दवाखान्याच्या किंवा लिनिकच्या दर्शनी भागात आपले मूळ नोंदणी प्रमाणपत्र लावणे कायद्याने बंधनकारक करण्यात आले आहे. नागरिकांनी देखील अशा प्रकारचे मूळ नोंदणी प्रमाणपत्र नसलेल्या डॉटरांकडून उपचार घेऊ नयेत, असे आवाहन जिल्हाधिकार्‍यांनी यांनी केले.
अनधिकृत वैद्यकीय व्यवसाय करणे हा दखलपात्र व गैरजमानती गुन्हा ठरतो. या कायद्यानुसार पहिल्या गुन्ह्यासाठी २ ते ५ वर्षांपर्यंत सश्रम कारावास व २ ते १० हजार रुपयांपर्यंत दंड, तर दुसर्‍यांदा असा गुन्हा केल्यास १० वर्षांपर्यंत सश्रम कारावास व २५ हजार रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे. यासोबतच, स्वतः अधिकृत डॉटर असल्याचे भासवून रुग्णांवर उपचार करणार्‍यांवर फसवणुकीचे तसेच बनावट प्रमाणपत्र बाळगल्याप्रकरणी कडक गुन्हे दाखल केले जाणार आहेत.
तालुकास्तरावर बोगस डॉटरांचा शोध घेण्यासाठी तालुकास्तरीय बोगस डॉटर शोध समिती सक्रिय करण्यात आली असून गट विकास अधिकारी व तालुका आरोग्य अधिकारी यांच्या अधिनस्त पथकांमार्फत कसून शोध मोहीम राबविण्यात येत आहे. नागरिकांना आपल्या परिसरात कोणतीही अनधिकृत पदवी नसलेली व्यती किंवा बोगस डॉटर वैद्यकीय व्यवसाय करताना आढळल्यास, त्याबाबतची माहिती तातडीने जवळच्या तालुका आरोग्य कार्यालय किंवा पोलिस प्रशासनास द्यावी, असे आवाहनही जिल्हा प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.
स्रोत: तरुण भारत — मूळ बातमी वाचा.