वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी काय करायला हवे?

शहराची ओळख वाहतूक व्यवस्था आणि वाहतूक नियोजनावरुन ठरते. मात्र, उपराजधानीत जागोजागी वाहतूक कोंडी होते. त्यामुळे शहराची प्रतिमा अन्य ठिकाणी मलिन होते. शहरातील दिवसेंदिवस बिकट होत चाललेली वाहतूक कोंडी आणि ट्रॅफिक सिग्नलच्या ढिसाळ कारभाराची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने तोडगा म्हणून उपाययोजना सांगण्याचे आदेश 'न्यायालय मित्र' व याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना दिल्या असून, त्यासाठी ४ नोव्हेंबरपर्यंत अवधी दिला आहे. या सूचनांवर अभ्यास करून राज्य शासन आणि नागपूर महानगरपालिकेला एका महिन्याच्या आत उत्तर सादर करण्याचे आदेशही दिले आहे.

न्या. अनिल एस. किलोर आणि न्या. रजनीश आर. व्यास यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी पार पडली. सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. उत्कर्ष खोब्रागडे, ॲड. शाद मिर्झा, ॲड. निखिल पाध्ये, ॲड. आर. पी. जोशी, ॲड. एस. पी. भंडारकर, ॲड. राशी देशपांडे, शासनातर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील डी. पी. ठाकरे, तर मनपातर्फे ॲड. जे. बी. कासट यांनी बाजू मांडली.

याचिकार्त्यांकडून याचिका मागे

शहरातील रस्ते, अतिक्रमण आणि वाहतूक व्यवस्थेशी संबंधित विविध संघटना व नागरिकांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकांवर न्यायालयात एकत्रित सुनावणी सुरू आहे. सुनावणीदरम्यान २०११ मध्ये दाखल करण्यात आलेली जनहित याचिका (क्र. ३३/२०११ - अनिस अहमद विरुद्ध एमएसआरडीसी) मागे घेण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केली. खंडपीठाने ती याचिका मागे घेण्यास मंजुरी देत निकाली काढली.

सिंग्नलचे योग्य नियोजन नाही

या सुनावणीदरम्यान 'सुओ मोटो' (स्वतःहून दाखल) जनहित याचिकेतील न्यायालय मित्र ॲड. उत्कर्ष खोब्रागडे आणि याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड. निखिल पाध्ये यांनी शहरातील वाहतूक सुरळीत ठेवणे आणि ट्रॅफिक सिग्नल्सचे योग्य व्यवस्थापन याविषयी काही महत्त्वाच्या उपाययोजना मांडण्याची इच्छा व्यक्त केली.याची दखल घेत न्यायालयाने दोन्ही वकिलांना आपल्या सर्व सूचना व मते लेखी स्वरूपात तयार करून प्रतिवादींच्या (प्रशासन/शासनाच्या) वकिलांकडे सोपवण्याचे निर्देश दिले.

स्रोत: तरुण भारत — मूळ बातमी वाचा.