राज्यपालांचा शाकाहाराचा निर्णय अन् केरळमध्ये वादंग!

केरळचे नवनियुक्त राज्यपाल ओम प्रकाश माथूर यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर अवघ्या काही तासांतच लोक भवनातील स्वयंपाकघरात मांसाहारी पदार्थ तयार करण्यास आणि वाढण्यास बंदी घातल्याची माहिती समोर आली आहे. माथूर हे स्वतः शाकाहारी असल्याने त्यांच्या वैयक्तिक खाद्यपसंतीनुसार हा बदल करण्यात आल्याचे राज्यपाल कार्यालयातील सूत्रांनी स्पष्ट केले. मात्र, या निर्णयावर काँग्रेस आणि विरोधी पक्ष असलेल्या भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) अर्थात माकपने आक्षेप घेतला आहे. राज्यपालांनी लोकांच्या खाण्यापिण्याच्या सवयी ठरवायच्या का, असा सवाल काँग्रेसने उपस्थित केला आहे.

शुक्रवारी सकाळी केरळचे २९ वे राज्यपाल म्हणून ओम प्रकाश माथूर यांनी शपथ घेतली. केरळ उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती सौमेन सेन यांनी त्यांना पदाची शपथ दिली. दरम्यान, केरळमधील ९९.१ टक्के लोकसंख्या मांसाहार करते, अशी आकडेवारी या वादाच्या पार्श्वभूमीवर चर्चेत आली आहे. काँग्रेसचे सरचिटणीस आणि अलाप्पुझाचे लोकसभा खासदार के. सी. वेणुगोपाल यांनी या निर्णयावर टीका केली. केरळमध्ये विविध खाद्यपरंपरा असून, किनारपट्टीचे राज्य असल्याने मासे हे येथील आहाराचा महत्त्वाचा भाग आहेत. नागरिकांना आपल्या आवडीनुसार शाकाहारी किंवा मांसाहारी भोजन निवडण्याचे स्वातंत्र्य असल्याचे सांगत, केवळ शाकाहारी पदार्थ तयार करण्याचे निर्देश देऊन राज्यपालांनी मर्यादा ओलांडल्याचा आरोप त्यांनी केला.

मात्र, राज्यपाल कार्यालयातील सूत्रांनी या निर्णयाबाबत वेगळी बाजू मांडली आहे. लोक भवनाच्या स्वयंपाकघरात तयार होणारे अन्न प्रामुख्याने राज्यपाल आणि त्यांच्या काही वैयक्तिक कर्मचाऱ्यांसाठी असते. इतर कर्मचारी घरून जेवण आणतात किंवा बाहेर जेवतात. त्यामुळे त्यांच्या भोजनाच्या निवडीवर कोणतेही निर्बंध घालण्यात आलेले नाहीत, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. यापूर्वी काही माजी राज्यपालांच्या कार्यकाळात लोक भवनाच्या स्वयंपाकघरात मासे आणि मांसाहारी पदार्थ तयार केले जात असल्याचेही सांगण्यात आले. दुसरीकडे, भारतीय संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराचा संदर्भ देत अन्नाच्या निवडीच्या स्वातंत्र्याची चर्चा सुरू झाली आहे. केरळमध्ये मासे हे केवळ पारंपरिक खाद्यसंस्कृतीचा भाग नसून, राज्यातील ८५ टक्के लोकसंख्येसाठी पोषणाचा महत्त्वाचा स्रोत असल्याचे नमूद केले जाते. तसेच मासेमारी हा स्थानिक रोजगार, अर्थव्यवस्था आणि निर्यातीचाही महत्त्वाचा आधार आहे.

स्रोत: तरुण भारत — मूळ बातमी वाचा.