रब्बी हंगामातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक वृत्त

राजस्थान राज्यातील गहू, बार्ली, मोहरी, हरभरा आणि जिरे यांसारख्या रब्बी पिकांची लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. राजस्थान सरकारच्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पीय घोषणेअंतर्गत नॅनो युरिया आणि नॅनो डीएपीच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी ५० टक्क्यांपर्यंत आर्थिक अनुदान देण्याची विशेष व्यवस्था करण्यात आली आहे. कृषी अधिकारी काजोड माल गुर्जर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नॅनो युरिया फवारणीचा प्रति हेक्टरी खर्च ₹२,००० निश्चित करण्यात आला असून त्यावर सरकार ₹१,००० चे अनुदान देईल. तसेच नॅनो डीएपी फवारणीचा प्रति हेक्टरी खर्च ₹२,९०० निश्चित करण्यात आला असून त्यावर ₹१,४५० चे सरकारी अनुदान दिले जाणार आहे; उर्वरित निम्मा खर्च शेतकऱ्यांना स्वतः करावा लागेल. हे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाणार आहे.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्याकडे किमान ०.४ हेक्टर ते कमाल १० हेक्टर जमीन असणे आवश्यक असून लहान व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना यामध्ये प्राधान्य दिले जात आहे. या मोहिमेअंतर्गत गावांमध्ये किमान १० शेतकऱ्यांचे गट तयार करून त्यांच्या शेतात नॅनो खतांची फवारणी केली जाईल, जेणेकरून इतर शेतकऱ्यांनाही याच्या वापराचे महत्त्व समजेल. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात ६८० हेक्टर जमिनीवर नॅनो युरिया तर ४७६ हेक्टर जमिनीवर नॅनो डीएपी फवारणीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. शेतकरी बॅटरीवर चालणारी यंत्रे, पाठीवर बसवलेले फवारणी पंप, ट्रॅक्टरवर बसवलेली यंत्रे किंवा ड्रोनद्वारे एका फवारणीसाठी प्रति हेक्टर २.५ बाटल्या नॅनो खताचा वापर करू शकतात. कृषी कर्मचाऱ्यांच्या देखरेखीखाली फवारणी झाल्यानंतर अधिकारी शेतांची पाहणी करतील आणि तपासणी पूर्ण झाल्यावर पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात अनुदानाची रक्कम हस्तांतरित केली जाईल. या योजनेच्या अधिक माहितीसाठी शेतकरी जवळच्या कृषी कार्यालयाशी किंवा कृषी पर्यवेक्षकाशी संपर्क साधू शकतात.

स्रोत: तरुण भारत — मूळ बातमी वाचा.