मुस्कान आणि साहिलच्या याचिकेवर हायकोर्टात सुनावणी

उत्तर प्रदेशातील मेरठ येथील बहुचर्चित निळ्या ड्रम हत्याकांडात अलाहाबाद उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सौरभ राजपूत हत्या प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आलेल्या मुस्कान रस्तोगी आणि साहिल शुक्ला यांनी कनिष्ठ न्यायालयाने सुनावलेल्या फाशीच्या शिक्षेला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती सलिल कुमार राय आणि न्यायमूर्ती पदम नारायण मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायालयाने याचिका स्वीकारली असून, प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पुढील सुनावणीसाठी ३० नोव्हेंबर ही तारीख निश्चित केली आहे.

मेरठमधील जिल्हा न्यायालयाने १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सौरभ राजपूत यांच्या हत्या प्रकरणात मुस्कान रस्तोगी आणि साहिल शुक्ला यांना फाशीची शिक्षा सुनावली होती. या निर्णयाविरोधात दोघांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले आहे. सुमारे १३ महिने चाललेली न्यायालयीन प्रक्रिया, १२७ सुनावणीच्या तारखा आणि २२ हून अधिक साक्षीदारांचे जबाब नोंदवल्यानंतर कनिष्ठ न्यायालयाने हा निकाल दिला होता. शिक्षा सुनावण्याच्या आदल्या दिवशी दोन्ही दोषींना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. न्यायाधीशांनी शिक्षेबाबत काही सांगायचे आहे का, अशी विचारणा केली असता दोघांनीही काही बोलण्यास नकार दिला होता.

या प्रकरणातील सौरभ राजपूत हे मर्चंट नेव्हीमध्ये पूर्वी कार्यरत होते. मार्च २०२५ मध्ये त्यांची हत्या करण्यात आली. आरोपांनुसार, सौरभ यांना पत्नी मुस्कान आणि साहिल यांच्यातील संबंधांची माहिती मिळाल्यानंतर ३ मार्च २०२५ रोजी रात्री त्यांची हत्या करण्यात आली. त्यानंतर मृतदेहाचे तुकडे करून ते निळ्या ड्रममध्ये ठेवण्यात आले आणि ड्रम सिमेंटने बंद करण्यात आला, जेणेकरून गुन्हा उघड होऊ नये.

हत्येनंतर मुस्कानने आपल्या मुलीला माहेरी सोडले आणि साहिलसोबत शिमला-मनाली येथे फिरायला गेल्याचा आरोप आहे. सौरभ जिवंत असल्याचा भास निर्माण करण्यासाठी त्याच्या फोनचा आणि सोशल मीडियाचा वापर करण्यात आल्याचेही तपासात समोर आले होते. १८ मार्च २०२५ रोजी सौरभचा भाऊ राहुल याला घरातील परिस्थिती आणि दुर्गंधीमुळे संशय आला. त्यानंतर पोलिसांनी घराची झडती घेतली असता निळ्या ड्रममध्ये मृतदेहाचे तुकडे आढळले. या प्रकरणी मुस्कान आणि साहिल यांना अटक करण्यात आली होती. कनिष्ठ न्यायालयाने दोघांना दोषी ठरवून फाशीची शिक्षा सुनावली असून, आता या शिक्षेविरोधातील अपिलावर अलाहाबाद उच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी होणार आहे.

स्रोत: तरुण भारत — मूळ बातमी वाचा.