बृजभूषण सिंह यांच्या अडचणी वाढणार?

महिला कुस्तीपटूंच्या लैंगिक छळप्रकरणात दोषमुक्त करण्यात आलेले भारतीय कुस्ती महासंघाचे (WFI) माजी अध्यक्ष आणि माजी खासदार बृजभूषण शरण सिंह यांच्यासमोरील कायदेशीर अडचणी पुन्हा चर्चेत आल्या आहेत. दोषमुक्त करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या अपिलावर उत्तर दाखल करण्यासाठी दिल्लीतील राऊज अॅव्हेन्यू न्यायालयाने बुधवारी बृजभूषण सिंह यांना अखेरची संधी दिली. त्यांच्या वकिलांनी ऑनलाइन पद्धतीने न्यायालयीन कामकाजात सहभाग घेत उत्तर दाखल करण्यासाठी आणखी एका आठवड्याची मुदत मागितली. त्यानंतर न्यायालयाने प्रकरणाची पुढील सुनावणी २० नोव्हेंबर रोजी निश्चित केली. यापुढे उत्तर दाखल करण्यासाठी कोणतीही अतिरिक्त संधी दिली जाणार नसल्याचे सत्र न्यायालयाने स्पष्ट केले.

महिला कुस्तीपटूंनी बृजभूषण शरण सिंह आणि तत्कालीन कुस्ती महासंघाचे सचिव विनोद तोमर यांना लैंगिक छळाच्या प्रकरणात दोषमुक्त करण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. यापूर्वी ३ ऑगस्ट रोजी दंडाधिकारी न्यायालयाने दोघांचीही या प्रकरणातून मुक्तता केली होती. या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या अपिलावर आता न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.

या प्रकरणात राज्य सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता मनीष रावत न्यायालयात उपस्थित होते. यापूर्वी २८ सप्टेंबर रोजी राऊज अॅव्हेन्यू न्यायालयाने बृजभूषण शरण सिंह आणि विनोद तोमर यांना नोटीस बजावली होती. तसेच, पीडितांची नावे नमूद असलेली मूळ प्रतिज्ञापत्रे आणि न्यायालयीन आदेश सीलबंद लिफाफ्यात ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. अपीलकर्त्यांना याचिकेची अशी प्रत सादर करण्यासही सांगण्यात आले होते, ज्यामध्ये पीडितांची नावे वगळलेली असतील. पीडितांची ओळख गोपनीय ठेवण्याच्या दृष्टीने ही प्रक्रिया महत्त्वाची मानली जात आहे.

महिला कुस्तीपटूंनी आपल्या अपिलात दोषमुक्तीचा निर्णय कायदेशीर कसोटीवर टिकणारा नसल्याचा दावा केला आहे. उपलब्ध पुराव्यांचे चुकीच्या पद्धतीने आणि निवडक स्वरूपात विश्लेषण करून हा निर्णय देण्यात आल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. न्यायालयाचा आदेश ठोस पुराव्यांपेक्षा केवळ तर्क-वितर्क आणि अंदाजांवर आधारित असल्याचा आरोपही अपिलात करण्यात आला आहे.

लैंगिक छळ किंवा विनयभंगाचा सामना करणाऱ्या महिलांनी विशिष्ट प्रकारेच वागले पाहिजे, अशा जुन्या आणि रूढ समजुतींवर दोषमुक्तीचा निर्णय आधारलेला असल्याचे अपीलकर्त्यांनी म्हटले आहे. पीडित महिलांच्या परिस्थितीचा विचार करून उपलब्ध पुराव्यांचे निष्पक्ष मूल्यमापन करण्याऐवजी त्यांच्या कथित अपेक्षित वर्तनाबाबतच्या पूर्वग्रहांना महत्त्व देण्यात आल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. त्यामुळे हा निर्णय प्रस्थापित कायदेशीर तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचे कुस्तीपटूंचे म्हणणे आहे.बृजभूषण शरण सिंह हे भारतीय कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष असताना महिला कुस्तीपटूंनी केलेल्या तक्रारींमधून या प्रकरणाला सुरुवात झाली होती. भारतात तसेच परदेशात महिला कुस्तीपटूंचा लैंगिक छळ केल्याचे आरोप त्यांच्यावर करण्यात आले होते. या तक्रारींच्या आधारे दिल्ली पोलिसांनी भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३५४, ३५४डी, ३५४ए, ५०६(१) आणि १०९ अंतर्गत गुन्हे नोंदवले होते.या प्रकरणाची सुनावणी बंद न्यायालयात झाली होती. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अश्व पंवार यांनी बृजभूषण शरण सिंह आणि विनोद तोमर यांना दोषमुक्त केले होते. महिला कुस्तीपटूंनी या निर्णयाला आव्हान दिल्याने आता त्याच्या कायदेशीर वैधतेचा प्रश्न न्यायालयासमोर आहे.

दरम्यान, अपिलावरील उत्तर दाखल करण्यासाठी न्यायालयाने बृजभूषण सिंह यांना दिलेली ही शेवटची संधी असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे २० नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीकडे या प्रकरणातील पुढील कायदेशीर घडामोडींच्या दृष्टीने लक्ष लागले आहे.

स्रोत: तरुण भारत — मूळ बातमी वाचा.