बेकायदेशीर धाड प्रकरणात एफडीएचे २६ वरिष्ठ अधिकारी कचाट्यात

अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या (FDA) अधिकाऱ्यांना पुणे आणि भिवंडी येथे आपल्या कार्यक्षेत्राबाहेर जाऊन बेकायदेशीर धाड टाकल्याचे प्रकरण भलतेच भोवणार असल्याचे दिसत आहे. या प्रकरणात एफडीएच्या आणखी ६ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे निलंबन होण्याची दाट शक्यता असून, या कारवाईला मुख्यमंत्र्यांनी हिरवा कंदील दाखवल्याची माहिती सूत्रांच्या हवाल्याने समोर आली आहे. या कारवाईत एकूण २६ अधिकाऱ्यांवर ठपका ठेवण्यात आला असून, ६ अधिकाऱ्यांवर यापूर्वीच निलंबनाची कारवाई झाली आहे. आता उरलेल्या ६ अधिकाऱ्यांच्या निलंबनावर मुख्यमंत्र्यांनी शिक्कामोर्तब केले असून उर्वरित २० अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आयुक्त तुकाराम मुंडे आणि मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी या संदर्भातील फाईल मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवली होती. एबीपी माझाच्या बातमीवर यामुळे शिक्कामोर्तब झाले असून दुपारी किंवा त्यानंतर मंत्री कार्यालयातून निलंबनाचे आणि विभागीय चौकशीचे अधिकृत आदेश निघण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.

हे संपूर्ण प्रकरण केंद्र सरकारच्या अंतर्गत येणाऱ्या एका टोबॅको (तंबाखू) कंपनीशी संबंधित आहे. पुणे आणि भिवंडीमध्ये गेल्या काही दिवसांत एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी आपल्या अधिकार क्षेत्राबाहेर जाऊन या कंपनीवर अनाधिकृत रेड केली होती. ही कंपनी केंद्र सरकारच्या अधिकारात येत असल्याचे माहिती असूनही महाराष्ट्राच्या एफडीए अधिकाऱ्यांनी ही रेड केल्याने हे प्रकरण अगदी कोर्टापासून दिल्लीपर्यंत पोहोचले होते. एफडीएच्या इतिहासातील ही आतापर्यंतची सर्वांत मोठी कारवाई मानली जात आहे, कारण यामध्ये अडकलेले सर्व अधिकारी पुणे आणि मुंबईतील वरिष्ठ दर्जाचे आहेत. या कारवाईच्या जाळ्यात मंत्री कार्यालयातील काही अधिकारी असण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. याआधीही सुपारी प्रकरणात एफडीएच्या सुमारे ५ अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले होते आणि त्यानंतर आता थेट २६ अधिकारी या कारवाईच्या कचाट्यात सापडले आहेत.

एकिकडे एफडीए हॉटेल्स आणि इतर खाद्यपदार्थांवर कायदेशीर कारवाया करत असताना, दुसरीकडे स्वतःच्याच अधिकाऱ्यांनी केलेल्या या अनाधिकृत व बेकायदेशीर धाडींमुळे विभागाची मोठी नाचक्की झाली आहे. त्यामुळेच प्रशासनात शिस्त आणण्यासाठी आयुक्त तुकाराम मुंडे आणि मंत्री नरहरी झिरवळ ॲक्शन मोडवर आले असून त्यांनी कडक कारवाईचा बडगा उगारला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या मंजुरीनंतर आता ६ अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचा आदेश आणि २० अधिकाऱ्यांच्या विभागीय चौकशीचे आदेश निघणार असल्याने एफडीए वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. मंत्री कार्यालयातील काही अधिकाऱ्यांची नावे या चौकशीत समोर येतात का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

स्रोत: तरुण भारत — मूळ बातमी वाचा.