राहुल गांधी मानहानी खटल्यातून निर्दोष

उत्तर प्रदेशातील सुलतानपूर येथील विशेष एमपी-एमएलए न्यायालयाने लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना मानहानीच्या प्रकरणात निर्दोष ठरवले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याविषयी २०१८ मध्ये केलेल्या कथित आक्षेपार्ह विधानांशी हा खटला संबंधित होता. भाजपचे स्थानिक नेते विजय मिश्रा यांनी या प्रकरणी राहुल गांधी यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली होती. सोमवारी, २६ ऑक्टोबर रोजी न्यायालयाने या प्रकरणाचा निकाल दिला. सुनावणीच्या वेळी राहुल गांधी स्वतः न्यायालयात उपस्थित होते. त्यांच्या आगमनाच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालय परिसरात आणि आसपासच्या भागात सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली होती.

तक्रारदाराचे वकील संतोष कुमार पांडेय यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विशेष एमपी-एमएलए न्यायालयाचे न्यायाधीश शुभम वर्मा यांनी १३ ऑक्टोबर रोजी या प्रकरणाचा निकाल सुनावण्यासाठी २६ ऑक्टोबर ही तारीख निश्चित केली होती. रायबरेलीचे काँग्रेस खासदार असलेल्या राहुल गांधी यांना त्या दिवशी न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार ते सोमवारी सकाळी सुमारे ११ वाजता सुलतानपूर येथील न्यायालयात पोहोचले.

या प्रकरणाची सुरुवात ४ ऑगस्ट २०१८ रोजी झाली. भाजपचे नेते आणि जिल्हा सहकारी बँकेचे माजी अध्यक्ष विजय मिश्रा यांनी राहुल गांधी यांच्याविरोधात मानहानीची तक्रार दाखल केली होती. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान ८ मे २०१८ रोजी बंगळुरू येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत राहुल गांधी यांनी अमित शाह यांच्याविषयी कथित आक्षेपार्ह विधान केल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला होता. सोहराबुद्दीन शेख बनावट चकमक प्रकरणाचा संदर्भ देत राहुल गांधी यांनी भाजपच्या अध्यक्षांवर हत्या प्रकरणातील आरोपी असल्याचा उल्लेख केला होता आणि भाजपच्या प्रामाणिकपणाच्या दाव्यावर प्रश्न उपस्थित केला होता.

अमित शाह यांना २०१४ मध्ये सोहराबुद्दीन शेख प्रकरणातून निर्दोष मुक्त करण्यात आले होते. त्यानंतर २०१६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्यावरील आरोपांची पुन्हा चौकशी करण्याची मागणीही फेटाळली होती.

राहुल गांधी यांच्या विधानानंतरन्यायालयाने २७ नोव्हेंबर २०२३ रोजी त्यांना खटल्याच्या सुनावणीसाठी हजर राहण्याचे समन्स बजावले होते. त्यानंतर न्यायालयात उपस्थित राहिल्यावर त्यांना जामीन मंजूर झाला होता. पुढे तक्रारदार विजय मिश्रा यांनी राहुल गांधी यांच्या आवाजाच्या नमुन्याची पडताळणी करण्यासाठी अर्ज केला; मात्र कनिष्ठ न्यायालयाने तो फेटाळला. या निर्णयाविरोधातील पुनर्विचार याचिकाही सत्र न्यायालयाने नामंजूर केली. त्यानंतर अलाहाबाद उच्च न्यायालयानेही कनिष्ठ न्यायालये आणि सत्र न्यायालयाच्या आदेशांना आव्हान देणारी याचिका फेटाळली होती. या प्रकरणात २६ ऑक्टोबर रोजी राहुल गांधी चौथ्यांदा वैयक्तिकरीत्या न्यायालयात हजर झाले. अखेर न्यायालयाने त्यांना मानहानीच्या आरोपातून निर्दोष ठरवले.

स्रोत: तरुण भारत — मूळ बातमी वाचा.