मतदार यादीवरील आंदोलनांदरम्यान गृहमंत्री सक्रिय
दिल्लीच्या कायदा-सुव्यवस्थेची समीक्षा

नवी दिल्लीमध्ये सणासुदीचा काळ आणि विविध संघटनांकडून सुरू असलेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी शनिवारी, २४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दिल्ली पोलीस मुख्यालयाला भेट दिली. राजधानीतील कायदा-सुव्यवस्थेचा आढावा घेण्यासाठी त्यांनी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. या बैठकीत शहरातील सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करणे, संभाव्य धोके ओळखणे आणि गुप्तचर यंत्रणेची कार्यक्षमता वाढवणे यांसारख्या मुद्द्यांवर चर्चा होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली. वृत्तसंस्था एएनआयने सूत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या माहितीनुसार, गृहमंत्री वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून परिस्थितीची माहिती घेऊन आवश्यक निर्देश देऊ शकतात. अमित शाह यांच्या भेटीनंतर दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यादेखील पोलीस मुख्यालयात दाखल झाल्या.
दरम्यान, मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेवरून (एसआयआर) राजधानीत राजकीय वातावरण तापले आहे. विद्यार्थी संघटना आणि विरोधी पक्षांकडून या प्रक्रियेविरोधात आंदोलन करण्यात येत असून, मतदार यादीत अनियमितता झाल्याचा आरोप केला जात आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणीही आंदोलकांकडून केली जात आहे. शुक्रवारी डाव्या पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी आणि विद्यार्थी नेत्यांनी बंगला साहिब गुरुद्वाराजवळून मोर्चा काढला. हा मोर्चा जंतरमंतरच्या दिशेने जाणार असल्याने मोठ्या संख्येने नागरिक सहभागी होण्याची शक्यता होती. त्यामुळे दिल्ली वाहतूक पोलिसांनी दुपारी १ ते सायंकाळी ५ या वेळेत काही मार्गांवरील वाहतुकीत बदल करण्याबाबत सूचना जारी केल्या. वाहनचालकांनी प्रभावित मार्ग टाळावेत, प्रवासाचे नियोजन आधीच करावे आणि वाहतूक पोलिसांच्या सूचनांचे पालन करावे, असे आवाहन करण्यात आले. या आंदोलनांचे पडसाद आता विद्यापीठांच्या परिसरातही उमटत आहेत.
जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठात पाच विद्यार्थी विविध मागण्यांसाठी सलग १३ दिवसांपासून उपोषण करत असल्याचे वृत्त आहे. विद्यापीठातील विद्यार्थी संघटना पुन्हा सुरू करावी आणि मुख्य प्रॉक्टर यांना पदावरून हटवावे, अशा त्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत. आंदोलक विद्यार्थ्यांवर मुख्य प्रॉक्टर यांनी कठोर कारवाई केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. उपोषणकर्ते जासिम अली खान यांनी विद्यापीठ प्रशासनावर दडपशाहीची कारवाई केल्याचा आरोप करत विद्यार्थ्यांचे निलंबन रद्द करण्याची मागणी केली आहे. दुसरीकडे, काँग्रेसच्या खासदार जे. बी. माथेर यांनी शनिवारी दिलेल्या माहितीनुसार, काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीतील सहकारी पक्ष १ नोव्हेंबर रोजी रामलीला मैदानावर सभा घेणार आहेत. या घडामोडींमुळे राजधानीतील राजकीय आणि सार्वजनिक वातावरण तापले असून, अशा परिस्थितीत गृहमंत्र्यांची पोलीस अधिकाऱ्यांसोबत झालेली बैठक महत्त्वाची मानली जात आहे.
स्रोत: तरुण भारत — मूळ बातमी वाचा.
