दुष्काळी परिस्थितीत जलसाठ्याचे काटेकोर नियोजन करा

तालुक्यात यावर्षी अत्यंत गंभीर स्वरूपाची दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असून, पाणीटंचाईचे संकट दिवसेंदिवस गडद होण्याची शक्यता आहे. उपलब्ध जलसाठे, लघुसिंचन प्रकल्प, विहिरी तसेच भूजल पातळीवर या परिस्थितीचा विपरीत परिणाम होत आहे. अशा परिस्थितीत उपलब्ध पाण्याचे योग्य नियोजन करून त्याचा काटकसरीने वापर करणे ही काळाची गरज बनली आहे. त्यामुळे दुष्काळी परिस्थितीत जलसाठ्याचे काटेकोर नियोजन करण्याची मागणी अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेचे वतीने तालुका अध्यक्ष नंदलाल पवार यांनी २६ रोजी उपविभागीय अधिकारी यांचे मार्फत जिल्हाधिकारी व आ. श्याम खोडे यांना दिलेल्या निवेदनात करण्यात आली आहे.

निवेदनात नमूद आहे की, दुष्काळी परिस्थिती असताना सुद्धा तालुक्यात काही नागरिकांकडून वाहन धुणे, बांधकामे करणे तसेच इतर विविध कामांसाठी पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात आणि जाणीवपूर्वक अपव्यय होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. एकीकडे नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी भविष्यात गंभीर टंचाईचा सामना करावा लागू शकतो, तर दुसरीकडे उपलब्ध पाण्याचा अशा प्रकारे अनावश्यक वापर होणे ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे. आज पाण्याचा अपव्यय रोखला नाही, तर आगामी उन्हाळ्यात सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी, पशुधन आणि ग्रामीण भागातील वस्त्यांना भीषण पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागू शकते. मंगरूळनाथ तालुयातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेऊन उपलब्ध जलसाठ्याचे तातडीने सर्वेक्षण करून पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देणारे नियोजन करावे,वाहन धुणे, बांधकामे आणि इतर अनावश्यक कामांसाठी पाण्याचा अपव्यय करणार्‍या व्यक्तींना प्रतिबंध करून संबंधितांना आवश्यक सूचना व नोटिसा देऊन, लागू नियमांचे उल्लंघन करणार्‍यांविरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कारवाई करावी,नवीन बोअरवेल खोदण्यापूर्वी आवश्यक परवानग्या व लागू नियमांचे पालन होत आहे की नाही, याची तपासणी करावी. अनधिकृत खोदकाम आढळल्यास संबंधितांवर कायद्यानुसार कारवाई करावी,भूजल पातळी, विहिरी आणि बोअरवेलमधील पाण्याची स्थिती यांचे सर्वेक्षण करून अतिसंवेदनशील गावांमध्ये भूजल उपशावर आवश्यक निर्बंध लागू करण्याबाबत विचार करावा, सार्वजनिक जलस्रोत, तलाव, लघुप्रकल्प आणि पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांमधील उपलब्ध साठ्याचे काटेकोर नियोजन करून अनावश्यक वापर रोखावा, पाणी बचतीबाबत जनजागृती मोहीम राबवून ग्रामपंचायती, नगर परिषद आणि संबंधित विभागांना पाण्याचा अपव्यय रोखण्यासाठी आवश्यक सूचना द्याव्यात,आगामी उन्हाळ्यात संभाव्य पाणीटंचाई टाळण्यासाठी गावनिहाय पाणीपुरवठा कृती आराखडा तयार करून ल्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी,पाण्याचा अपव्यय आणि अनधिकृत भूजल उपसा रोखण्यासाठी संबंधित अधिकार्‍यांची जबाबदारी निश्चित करून नियमित तपासणी व देखरेखीची व्यवस्था करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.

प्रशासनाने केवळ कागदोपत्री कारवाई न आगामी भीषण पाणी टंचाई व दुष्काळ लक्षात घेऊन आवश्यक उपाययोजना सह नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे असेही निवेदनात नमूद आहे निवेदनावर पत्रकार संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांच्या व सदस्यांच्या स्वाक्षर्‍या आहेत.

स्रोत: तरुण भारत — मूळ बातमी वाचा.