दिवाळीपूर्वी ५,००० रुपयांची मदत

राज्यातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील सुमारे ९२ लाख शेतकऱ्यांच्या ॲग्रिस्टॅक क्रमांकावरून प्रत्येकी पाच हजार रुपयांची मदत थेट खात्यात जमा केली जाणार आहे. त्यासाठी वेळखाऊ व किचकट ‘ई-केवायसी’ करावी लागणार नाही. पंचनामे करतानाच प्रत्येकाचा ॲग्रिस्टॅक क्रमांक व बँक खात्याची माहिती घेतली आहे. त्यामुळे चार नोव्हेंबरपूर्वी मदतीची रक्कम शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.

राज्य सरकारने सुरुवातीला २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला होता. आता ४० तालुके वाढवून एकूण ३०५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. यात नागपूर विभागातील अनेक तालुक्यांचा समावेश आहे. नागपूर जिल्ह्यातील रामटेक, नरखेड, सावनेर, काटोल, कळमेश्वर, हिंगणा, नागपूर ग्रामीण, पारशिवनी, मौदा, कामठी, उमरेड, भिवापूर हे तालुके यंदा कमी पावसामुळे अडचणीत आहेत. खरीप पिके - सोयाबीन, कापूस, तूर यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, दोन्ही हंगामांतील पिकांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिवाळी साजरी करणे कठीण होणार आहे.

दिवाळीपूर्वी जमा होणारी ५ हजार रुपयांची मदत राज्यातील ९२ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. ॲग्रिस्टॅक क्रमांकावरून शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपयांची आर्थिक मदत थेट बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. या मदतीसाठी शेतकऱ्यांना वेळखाऊ व किचकट ई-केवायसी करण्याची गरज नाही. म्हणजेच ग्रामसेवकाकडे फक्त फार्मर आयडी, आधार आणि बँक खाते दिले तरी पैसे जमा होतील. ४ नोव्हेंबरपूर्वी हे पैसे जमा होणार आहेत.

पुढची मदत एनडीआरएफमधून

सध्या प्रत्येक विभागाच्या निधीला २० टक्क्यांची कात्री लावण्यात आली असून, तो निधी दुष्काळाची मदत व दुष्काळ निवारणासाठी वापरला जाणार आहे. दिवाळीपूर्वी ५,००० रुपये मिळतील. त्यानंतर केंद्राच्या आपत्ती निवारणातून निधी प्राप्त झाल्यावर (एनडीआरएफ) बाकीची नुकसानभरपाई वितरित केली जाणार आहे. पूर्वी शेतकऱ्यांना डिसेंबरपूर्वी मदत कधीच मिळाली नव्हती. लहान शेतकऱ्यांना फक्त १,००० रुपये मिळायचे. आता प्रत्येकाला किमान ५,००० रुपये मिळतील आणि उर्वरित नुकसानभरपाई नंतर दिली जाईल.

शेतकऱ्यांनी काय करावे?

-आपला ॲग्रिस्टॅक क्रमांक, फार्मर आयडी तयार ठेवावी- ग्रामसेवक, तलाठी, कृषी सहायक यांच्याकडे बँक खात्याची माहिती अद्ययावत करावी- सातबाऱ्यावर संयुक्त खाते असल्यास इतर खातेदारांचे संमतिपत्र द्यावे.- शासन निर्णय पुढील आठवड्यात निघणार आहे. त्यानंतर लगेच वाटप सुरू होईल.

स्रोत: तरुण भारत — मूळ बातमी वाचा.