शिक्षकांचे ‘सत्याग्रह आंदोलन’ स्थगित

महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या वतीने शिक्षकांच्या विविध प्रलंबित सेवाविषयक, वेतनविषयक व शालेय सुविधांशी संबंधित मागण्यांसाठी २९ ऑक्टोबरला आयोजित करण्यात आलेल्या सत्याग्रह व धरणे आंदोलनाची जिल्हा परिषद प्रशासनाने दखल घेतली असून जिल्हा परिषद अध्यक्ष लायकराम भेंडारकर यांच्या दालनात बुधवारी आयोजित बैठकीत तब्बल दोन तास चर्चा झाली. यावेळी शिक्षकांच्या १९ प्रमुख मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका घेत संबंधित प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्याचे आश्वासन प्रशासनाने दिले. त्यामुळे नियोजित आंदोलन तूर्तास स्थगित करण्यात आले आहे.

बैठकीला मुख्य कार्यकारी अधिकारी झेनिथ दोंतुला, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी पंधरे, शिक्षणाधिकारी पवन खंडारे, उपशिक्षणाधिकारी मोटघरे, प्रशासन अधिकारी सौरभ अग्रवाल यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. प्राथमिक शिक्षकांना एस-१४ वेतनश्रेणी लागू करणे, एकस्तर वेतनश्रेणीतील तफावत दूर करणे, चटोपाध्याय व निवडश्रेणीचा लाभ मूळ रुजू दिनांकापासून देणे, पदवीधर विषय शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणीचा लाभ, निवडश्रेणीपासून वंचित राहिलेल्या १९ शिक्षकांना न्याय देणे आणि आदिवासी उपाययोजनेतील गावांना एकस्तर वेतनश्रेणी लागू करणे या महत्त्वाच्या मागण्यांवर चर्चा झाली.

एस-१४ वेतनश्रेणीसंदर्भातील प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून चार दिवसांत आदेश निर्गमित करण्यासाठी कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली. तसेच चटोपाध्यायची प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढणे व निवडश्रेणीची प्रकरणे जलदगतीने मार्गी लावण्याबाबतही प्रशासनाने सकारात्मक आश्वासन दिले. शिक्षक समितीने विविध मागण्यांसाठी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे प्रशासनासोबत सकारात्मक चर्चा घडून आली असून प्रशासनाने दिलेल्या आश्वासनांनुसार कार्यवाही झाल्यास सहकार्याची भूमिका राहील; मात्र आश्वासनांची पूर्तता वेळेत न झाल्यास पुन्हा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा शिक्षक समितीच्या वतीने देण्यात आला.

बैठकीला महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे विभागीय अध्यक्ष किशोर डोंगरवार, जिल्हाध्यक्ष संदीप तिडके, सरचिटणीस संदीप मेश्राम, जिल्हानेते एच. एस. बिसेन, कोषाध्यक्ष उत्तम टेंभरे, कार्याध्यक्ष मुकेश रहांगडाले, अशोक बिसेन, राजेंद्र बोपचे, राज कडव, यू. जी. रहांगडाले आदी उपस्थित होते.

...

स्रोत: तरुण भारत — मूळ बातमी वाचा.