२०३० पर्यंत भारतात ३५ कोटी रोजगारांच्या संधी निर्माण होण्याचा अंदाज

भारतातील रोजगाराच्या क्षेत्रात आगामी काळात मोठी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. विविध क्षेत्रांतील कौशल्य परिषदा आणि उद्योग संघटनांच्या अंदाजानुसार, २०३० पर्यंत देशात ३५ कोटींहून अधिक रोजगारांच्या संधी निर्माण होऊ शकतात. उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रात रोजगारनिर्मितीला चालना मिळण्याची अपेक्षा असली, तरी या संधींचा लाभ तरुणांना कितपत घेता येईल, हे त्यांच्या कौशल्यांवर आणि प्रशिक्षणावर अवलंबून असेल.

रोजगाराच्या वाढत्या संधींचा विचार करता, युवकांना तांत्रिक शिक्षणासोबतच प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव आणि व्यावहारिक ज्ञान देणे आवश्यक ठरणार आहे. इंडिया डिडॅक्टिक्स असोसिएशनने (IDA) उद्योगक्षेत्र आणि शैक्षणिक संस्था यांच्यात अधिक प्रभावी समन्वय असण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. कंपन्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करता येणारे आणि कामाच्या स्वरूपाची प्रत्यक्ष जाण असलेले कर्मचारी अपेक्षित आहेत. त्यामुळे बदलत्या औद्योगिक गरजांनुसार प्रशिक्षण देणे महत्त्वाचे ठरेल.

दरम्यान, देशातील बेरोजगारीच्या स्थितीचे चित्रही समोर आले आहे. सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, सप्टेंबर २०२६ मध्ये भारताचा एकूण बेरोजगारी दर पाच टक्के नोंदवण्यात आला. ऑगस्ट महिन्यातही तो याच पातळीवर होता. मात्र, ग्रामीण आणि शहरी भागांतील बेरोजगारीच्या दरात किंचित वाढ झाल्याचे आकडेवारीतून दिसून येते.

ग्रामीण भागातील बेरोजगारीचा दर ऑगस्टमधील ४.१ टक्क्यांवरून सप्टेंबरमध्ये ४.२ टक्क्यांपर्यंत वाढला. त्याचवेळी शहरी भागातील बेरोजगारीचा दर ६.८ टक्क्यांवरून ६.९ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला. त्यामुळे एकूण बेरोजगारीचा दर स्थिर असला, तरी ग्रामीण आणि शहरी भागांतील परिस्थितीवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या (NSO) नियतकालिक श्रमशक्ती सर्वेक्षणानुसार (PLFS), सप्टेंबर २०२५ मध्ये देशातील बेरोजगारीचा दर ५.२ टक्के होता. तो सप्टेंबर २०२६ मध्ये पाच टक्क्यांवर आल्याने वार्षिक तुलनेत काहीशी सुधारणा झाल्याचे दिसते. याच काळात ग्रामीण बेरोजगारीचा दर ४.६ टक्क्यांवरून ४.२ टक्क्यांपर्यंत घसरला. ग्रामीण महिलांच्या बेरोजगारीच्या दरातही घट नोंदवण्यात आली असून, तो २०२६ मधील नीचांकी पातळीवर पोहोचल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. याउलट, शहरी बेरोजगारीच्या दरात मागील वर्षाच्या तुलनेत फारसा बदल झालेला नाही.

एकीकडे रोजगारनिर्मितीच्या मोठ्या शक्यता व्यक्त होत असताना, दुसरीकडे उपलब्ध नोकऱ्यांसाठी आवश्यक कौशल्ये विकसित करण्याचे आव्हान कायम आहे. त्यामुळे शैक्षणिक अभ्यासक्रम, तांत्रिक प्रशिक्षण आणि उद्योगांच्या गरजा यांची सांगड घालणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. २०३० पर्यंत ३५ कोटींहून अधिक रोजगारांच्या संधी निर्माण होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला असला, तरी या संधींचे प्रत्यक्ष रोजगारात रूपांतर होण्यासाठी प्रभावी कौशल्यविकास आणि उद्योग-शिक्षण क्षेत्रातील समन्वय निर्णायक ठरेल.

स्रोत: तरुण भारत — मूळ बातमी वाचा.